मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान – थोडक्यात माहिती
घोषणा व कालावधी :
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत संपूर्ण राज्यात होणार आहे.
उद्दिष्टे :
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करणे.
पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन निर्माण करणे.
लोकसहभागातून शाश्वत विकास साधणे.
संत गाडगेबाबा व संत तुकडोजी महाराज यांच्या आदर्शानुसार स्वच्छ, निरोगी व प्रगत गाव घडविणे.
मुख्य घटक (७ मुद्दे) :
सुशासनयुक्त पंचायत – लोकाभिमुख व जबाबदार शासनव्यवस्था.
सक्षम पंचायत – स्वतःच्या उत्पन्नातून, CSR व लोकवर्गणीतून आर्थिक सक्षमता.
जलसमृद्ध, स्वच्छ व हिरवेगार गाव – पाण्याचा ताळेबंद, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, हरित उपक्रम.
मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण – रोजगार निर्मिती व स्थावर मालमत्ता उभारणी.
गावपातळीवरील संस्थांचे सशक्तीकरण – ग्रामसभा, महिला सभा, समित्या यांचे नियमित आयोजन.
उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय – महिला, मागासवर्गीय, दिव्यांग व दुर्बल घटकांसाठी योजना.
लोकसहभागातून ग्रामचळवळ – स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकांचा थेट सहभाग.
पुरस्कार योजना :
तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर उत्कृष्ट ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना पुरस्कार.
एकूण निधी – ₹290.33 कोटी.
निवड प्रक्रियेसाठी पारदर्शक मूल्यांकन पद्धती (गुणांकन) लागू केली जाईल.
अभियानाची कार्यपद्धती :
ग्रामसभांद्वारे नियोजन आणि समित्यांची स्थापना.
प्रत्येक गावात डिजिटल साधनांचा वापर – “मेरी पंचायत” ॲप, पंचायत निर्णय ॲप, ग्रामसंवाद ॲप.
कर वसुली, लोकवर्गणी, स्वच्छता व जलव्यवस्थापन यांवर विशेष भर.
प्रशिक्षण, कार्यशाळा व जनजागृती मोहीमा.
ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी.
अपेक्षित परिणाम :
या अभियानातून गावांचे शाश्वत विकास आराखडे तयार होतील, पारदर्शक व जबाबदार ग्रामपंचायत घडेल, सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित होईल, तसेच महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग अधिक समृद्ध व प्रगत होईल.